Now Reading
समाजभान जपणारी सावित्रीची लेक – रेणुका कड

समाजभान जपणारी सावित्रीची लेक – रेणुका कड

Menaka Prakashan

समाजसेवा ही किती प्रकारे करता येते आणि त्याचे पैलूही किती आहेत, याची जाणीव रेणुकाताई कड यांच्या कार्याला समजून घेताना पदोपदी होते. समाजसेवा ही फॅशन नाही तर पॅशनच असावी लागते, हेसुद्धा त्यांच्या कार्यातून जाणवतं. म्हणूनच त्यांच्या या कार्याची व्याप्ती आणि तळमळ समाजापर्यंत पोचावी यासाठी हा लेखनप्रपंच.

समाजातल्या प्रत्येक घटकाच्या संरक्षणासाठी उभं राहणं हे सुसंस्कृत समाजाचं लक्षण आहे. ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ म्हणजेच ‘डब्ल्यूएचओ’ चं एक महत्त्वाचं संशोधन सांगतं की, जगभरात दर तीन स्त्रियांच्या मागे एक स्त्री हिंसाचाराची बळी आहे. जगातल्या पस्तीस टक्के महिला शारीरिक-मानसिक अत्याचाराच्या बळी आहेत. अडतीस टक्के स्त्रियांचा खून हा त्यांच्या जोडीदाराकडून होतो. जगामध्ये कित्येक स्त्रियांचं जननेंद्रिय कापण्यात येतं. हे सगळे स्त्री अत्याचाराचे घटक अस्वस्थ करतात. महिला आणि बाल हक्क, कोकणातल्या पारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्न, एकल महिला, तृतीयपंथांचे हक्क, सायबर सुरक्षा अशा सर्व मुद्द्यांमध्ये जिथे अस्वस्थता आहे, त्या वेळी मी यांना कशाप्रकारे मदत करू शकते किंबहुना समाजात ज्या घटकांना एकटे पाडले जाते, त्यांच्यासाठी मी काय करू शकते, या भावनेनं कार्य करणारं एक तेजोमय व्यक्तिमत्त्व म्हणजे औरंगाबादच्या रेणुका कड! त्यांची लेखणी, विचारप्रणाली, कृतिशीलता आणि कोविड काळातलं कार्य यांची दखल विविध पुरस्कारांनी घेतलेली आहे. राज्य सरकारनंही या सावित्रीच्या लेकीचा सन्मान केला आहे जाणून घेऊया त्यांच्या कार्याविषयी अधिक जाणून घेत त्यांच्याशी केेलेली बातचीत.

पल्लवी : सर्वप्रथम रेणुकाताई ‘सावित्रीच्या लेकी’ म्हणून तुमचा राज्य सरकारने गौरव केला आहे त्याबद्दल आपलं अभिनंदन!
रेणुकाताई : धन्यवाद! टाळेबंदी एक दिवसाची होती तेव्हा लोकांनी सुट्टीसारखा तो दिवस मजेत घालवला. जेव्हा एकवीस दिवसांची टाळेबंदी आली तेव्हा आपण सगळेच थोडे धास्तावलो. समाजातल्या सशक्त घरांनी त्यांच्या कुवतीनुसार शक्य तेवढं किराणा सामान भरून ठेवलं. मात्र रस्त्यावर आलेल्या स्थलांतरितांचे हाल मात्र, कल्पनेच्या पलीकडे होते. पायी चालणार्‍या गरोदर स्त्रिया, लेकुरवाळ्या, वृद्ध, किशोरवयीन मुली यांचं दु:ख त्यांना सांगताही येणार नाही इतकं भयानक होतं. त्या सगळ्याला वाचा फोडण्यासाठी मी त्यांच्या बरोबर चालत औरंगाबादहून नागपूरला निघाले. पायी चालणार्‍या महिलांशी झालेल्या संवादातून पुढे आलेलं वास्तव हे कोरोनापेक्षाही भयकारी होतं. मग मी हे सगळं ‘लॉकडाऊन डायरी’ या पुस्तकातून मांडलं. बरोबरीनं तातडीची मदत पोचवण्यासाठी सव्वाशे ट्रक चालकाचं जाळ तयार केलं आणि त्यांच्या मार्फत तृतीयपंथी, एकल महिला, शरीरविक्रय करणार्‍या महिला या सगळ्यांपाशी किराणा सामान पोचवण्याची व्यवस्था केली. माणुसकीच्या बांधिलकीनं हे काम पार पाडलं आणि सरकारनं जानेवारी महिन्यात त्याची दखल घेतली.

पल्लवी : रेणुकाताई तुमच्या या पुढाकाराचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. स्वत: त्यांच्याबरोबर सहाशे किलोमीटर चालत जाणं, त्यांच्या वेदना समजून घेणं हे सोपं नव्हतं. खास करून जेव्हा सगळ्यांनाच आपल्या जिवाची काळजी होती त्या वेळी तुम्ही पुढाकार घेऊन बाहेर पडलात…
रेणुकाताई : कायम इतरांचा विचार करत धाडसानं पुढे जाणं हा पाठ मला आईनं तिच्याच उदाहरणानं घालून दिला आहे. तिनं स्वत: लग्नानंतर, मी लहान असताना, दहावीच्या पुढचं शिक्षण आजोबांच्या प्रोत्साहनानं पूर्ण केलं. साठ-सत्तरच्या दशकात तिने टंकलेखनाचं कौशल्य आत्मसात करून ती ऑफिस सपरिन्टेंडंट या पदावर पोचली आणि हे सगळं बघत मी मोठे झाले, त्यामुळे मी कला शाखेत शिक्षण घेताना वकिली किंवा एमएसडब्ल्यू करून समाजसेवा करायची हे नक्की केलेलं होतं. इतकं की वकिलीची सनद मिळवायला वेळ लागेल त्यापेक्षा एमएसडब्ल्यू करून लवकर समाजासाठी काही करता येईल, या भावनेनं मी सोशल वर्कमध्ये मास्टर्स केलं. त्या वेळी, अभ्यासक्रमात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घ्यावा लागतो. त्या वेळी, दिव्यांग (अपंग) मुलं, मानसिक रुग्ण, महिलांसाठी असलेले शॉर्ट स्टे होम या सगळ्या ठिकाणी काम करताना महिला आणि बालकांसाठी काम करायचं माझं निश्चित झालं. चाइल्ड हेल्पलाइन, पोलीस सेल मध्ये असलेल्या कक्षाच्या कामातून महिला हिंसाचाराच्या बातम्या मनावर आघात करायला लागल्या. विविध प्रश्न समजत गेले. त्यांच्यावर काम करताना खूप शिकत गेले, प्रयोग केले, चुका केल्या त्यातून नेमकं काय करायचं ते शिकले. समोर आलेली, बालकाची किंवा असहाय महिलेची केस घेणं इथपासून ते कायदेशीर मार्गानं त्यांना न्याय मिळवून देणं यातून मी स्वत:च घडत गेले. शिक्षणानं हे सगळं माहिती होत गेलं आणि काम करायला लागल्यावर प्रत्येक केसचे कंगोरे समोर आले, प्रत्येक केस वेगळी असल्याचं प्रत्येक पायरीवर उमगलं.

पल्लवी : बालहक्क, कौटुंबिक हिंसाचार हे सगळं तुम्ही कशा प्रकारे मांडता?
रेणुकाताई : कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे फक्त नवर्‍यानं मारलं एवढंच नाही, तर त्या पलीकडे २००५ साली आलेला कायदा सांगतो, स्त्रीला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, लैंगिक सर्व हक्क आहेत. ते नाकारण्याचा समाजाला हक्क नाही तसंच, तिला अगदी टोचून बोलणं हेसुद्धा कौटुंबिक हिंसाचार या सदरात येतं. शरीराची स्वच्छता म्हणजे डोक्याच्या केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत सगळं येतं. तसंच शारीरिक-मानसिक अवयवाला जिथं जिथं इजा होते, ते सगळं कौटुंबिक अत्याचार या सदरात येतं. बाल हक्क म्हणाल तर ते दोन प्रकारचे असतात. बाळ गर्भात असताना तेव्हा त्याच्या आहारापासून ते, ते बाळ जन्माला आल्यावर व्यक्ती म्हणून मोठं होत असताना त्याला मिळायला हवेत ते सगळे हक्क या अंतर्गत येतात. ‘युनिसेफ’ म्हणतं तसं, जीविताचा, शिक्षणाचा, सहभागाचा, विकासाचा असे सर्वव्यापी चार हक्क बालकांना आहेत. बालकांचा सर्वांगीण विकास झाला, आधार दिला तरी त्या बरोबरीनं शिक्षणही मिळायलाच हवं. कितीही वाईट परिस्थिती असली तरी प्रत्येक बालकाला विकासाचा हक्क हा मिळायलाच हवा. एक हक्क मिळाला, म्हणून दुसरा नाही असं म्हणणं म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन आहे. ‘युनायटेड नेशन्स’च्या बाल हक्क संहितेवर भारतानं सही करून ते मान्य केलेलं असलं तरी जनता ते अमलात आणत नाही आणि म्हणूनच देशाचे सजग नागरिक या नात्यानं आपण तिथं ठोस पावलं उचलायला हवीत. आता, सगळे विद्यार्थी कोविडच्या विश्वभयकारी विषाणूमुळे स्मार्टफोनच्या माध्यमातून ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत, मात्र युनिसेफ, डब्ल्यूएचओ आणि युनेस्कोनं समोर आणलेलं वास्तव भयकारी आहे. स्मार्टफोन, डेटा, इंटरनेट या सुविधांच्या अभावी जवळपास दीड अब्ज मुलं-मुली शिक्षणापासून दूर होतील आणि एकदा शिक्षणापासून दूर गेलेले हे विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणाकडे वळण्याची शक्यता दुरापास्तच! दहावी-बारावीच्या जवळ पोचलेल्या मुली शिक्षणापासून दूर गेल्यानं आणि या काळात लग्न किंवा सोहळ्यांवर असलेल्या संख्या मर्यादेमुळे खर्च कमी आणि घरी बसलेली मुलगी अशा बाबींचा विचार होत त्यांची लग्न लावून देण्यात आली. आता, हेच दक्षिण आफ्रिकेत इबोला साथीच्या वेळी २०१५ साली घडलं आणि त्यांची पुढची पिढी ही कुपोषित किंवा व्यंग असलेली जन्माला येत आहे.

पल्लवी : म्हणजे रेणुकाताई, शिक्षण, अज्ञान, आरोग्य या सगळ्यावर आघात करणारं हे दुष्टचक्र आहे. हे भेदायचं असेल तर हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत.
रेणुकाताई : हो, अगदी बरोबर. मुलांच्या वतीनं मोठेच निर्णय घेतात. पण मुलांचे निर्णय चुकले, त्यांनी त्यांच्या पद्धतीनं विचार केला तरी त्यांना त्यांच्या सहभागातून कृती करू देणं हा त्यांचा हक्क आहे.

पल्लवी : हे सगळं काम करत असताना पारंपरिक मासेमारी करणार्‍या महिलांचे प्रश्न हाताळायला तुम्ही कशी सुरवात केलीत?
रेणुकाताई : ‘विकास अध्ययन केंद्रा’च्या माध्यमातून काम करत असताना प्रत्येक वेळी एखादा प्रश्न मार्गी लागला की मग मी पुढच्या प्रश्नाकडे वळते. एकल महिलांसाठी काम करताना जाणवलं की, शेतकरी हा पुरुष शेतात जातो तशी महिलाही बरोबरीनं शेतात जाते किंबहुना ती शेतीच्या कामात थोडी अधिकच बाजू उचलते. तसंच, मासेमारी करताना पाण्यात जाळे फेकणारा पुरुष असतो पण पकडलेले मासे बोटीतून गोळा करणं, ते नीट स्वच्छ करून वर्गवारी करून विकणं, उरलेले मासे खारवणं किंवा मसाला करणं अशी सगळी उस्तवारीही स्त्रीच करत असते. ती मासे विकायला ज्या बाजारात दिवसभर असते तिथे स्वछता किंवा आवश्यक सुविधा स्त्रियांना पुरवणं हे नगरपरिषदेचं काम आहे. नॅशनल फिशिंग बोर्ड, महाराष्ट्र फिशिंग बोर्ड यांच्या माध्यमातून त्यासाठी विशिष्ट निधी असतो पण हे त्यांना माहितीच नसतं आणि त्या बिचार्‍या सहन करत काम करत राहतात. स्वच्छ बाजार व्यवस्था, मासे शीतपेटीत ठेवणं, मासे खारवणं यासाठी शासनाकडून सुविधा आहेत पण त्यांना हे माहितीच नाही, आम्ही त्याबाबत संवादातून जागरूकता सतत करत असतो. त्यांच्या गावातच गट तयार करून, जागृती करत, प्रशिक्षण देत त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग शिकवले की त्या सक्षम होतात. म्हणजे मासेमारी बंद असलेल्या काळात त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न थोडे सौम्य होतात. अलीकडे मोठ्या आस्थापनांकडून वापरल्या जाणार्‍या वेगवान बोटी किंवा एलईडी मासेमारीमुळे समुद्री विश्वाला धोका उत्पन्न होतो. ही पारंपरिक मासेमारी करणारी मंडळी समुद्र आणि समुद्रातल्या जैवविविधतेचे संरक्षण करत आपला व्यवसाय करत असतात. पावसाळ्यात मासेमारी करत नाहीत. समुद्राची पूजा करून नारळी पौर्णिमेला जाळं समुद्रात टाकतात तेव्हापासून ते ऑक्टोबर-डिसेंबरपर्यंत मासेमारी करतात, मग थांबतात. कारण नंतर माशांच्या पुनरुज्जीवनाचा तो कालावधी असतो. जे आपल्या दैवताची समुद्राची आणि त्यातल्या जीवांची काळजी घेतात, त्यांच्या मूलभूत गरजांची काळजी घेणं, त्यांना त्याविषयी अवगत करणं हे संवादातून घडतं.

पल्लवी : वा! खूप सखोल अभ्यासातून ही जाणीवजागृती आपण करत आहात. यातलं स्त्रियांचं योगदान खूप मोठं आहे पण ते कुठं गृहीत धरलं जात नाही, हे जाणवतं.
रेणुकाताई : (मिस्कीलपणे) केलेल्या कामाचा उल्लेख बर्‍याचदा ‘त्यानं’ केलं असा होतो आणि आमच्यासारख्या समाज संशोधकांना त्यातली ‘ती’ ठळक दिसत राहते. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे तसं, पुरुष कचेरीत जातो आणि घरी असलेली स्त्री कष्ट करते पण सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये (जीडीपी) हे सगळं दिसतच नाही.

पल्लवी : अजून एक गृहीत न धरला जाणारा वर्ग म्हणजे ‘तृतीयपंथी’. तुम्ही त्यांना गृहीत धरण्याविषयी सतत आग्रही असता त्या कामाबाबत जाणून घ्यायला आवडेल.
रेणुकाताई : आमच्या ‘कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ या संस्थेच्या वतीनं औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या लोणी या ठिकाणी महिला मेळाव्याच्या निमित्तानं मी गेले होते. तिथे प्रमुख पाहुण्या म्हणून आम्ही निमंत्रित केलेल्या तृतीयपंथी मान्यवरांशी संवाद साधला तेव्हा या समाजात आणि त्यांच्या निमित्तानं जनसामान्यामध्ये जागृतीच्या कामाची आवश्यकता असल्याचं लक्षात आलं आणि मग त्याविषयी अधिक माहिती घ्यायला सुरवात केली. संविधानातली मूल्यं आजही या जनसमुदायांना आपले संविधानातले मूलभूत अधिकार पुरेशा प्रमाणात देऊ शकलेले नाहीत ही शोकांतिका आहे. आपले हक्क आपल्याला मिळावेत यासाठी या तृतीयपंथी समाजाला सातत्यानं संघर्ष करावा लागतो. या समुदायाला ‘हिजडा’ किंवा ‘किन्नर’ असं संबोधलं जात. अशा लोकांना निसर्गत: मिळालेल्या लिंगापेक्षा भावनिक, मानसिकदृष्ट्या आपण काही तरी वेगळे आहोत याची जाणीव होते. ‘स्त्री’ किंवा ‘पुरुष’ या विभागणीत ते दिसत नाहीत, सहज स्वीकारले जात नाहीत म्हणून मग त्यांचं अस्तित्व मान्य केलं जात नाही. परिणामी, त्यांना घर सोडावं लागतं, कुटुंब आणि समाजाच्या दडपशाहीला अवहेलनेला सामोरं जावं लागतं. यासाठी या समाजाच्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गौरी सावंत, जैनब पटेल आणि सहकार्‍यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं २०१४ मध्ये या समुदायाला त्याचे हक्क, अधिकार मिळावा, संविधानातल्या मूलभूत मूल्यांच्या आधारे न्याय मिळावा असा क्रांतिकारी निर्णय दिला होता. केवळ वेगळ्या ओळखीमुळे मूलभूत हक्कापासून कुणाला वंचित ठेवता येऊ शकत नाही. न्यायालयानं म्हटलं तसं यांना समाजात आदर आणि सन्मानानं वागवलं जाईल. या वर्गाला समाजानं आजही नीटपणे स्वीकारलेलं दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण, नोकरी, आर्थिक स्थैर्य सगळे मुद्दे उपस्थित होतात आणि मग जबरदस्तीनं शरीरविक्रय, भीक मागणं असे पर्याय त्यांच्या समोर उभे राहतात. त्यांना सन्मान, आयुष्याला गुणवत्ता मिळवून देण्याची सुरवात ही घरापासूनच व्हायला हवी. तेव्हाच ही मंडळी मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होऊ शकतील. छत्तीसगढमध्ये ट्रान्सजेन्डर आयोगाची स्थापना केलेली आहे. तिथे सातवी ते दहावीच्या पाठ्यपुस्तकात ‘तिसरा लिंग’ म्हणून एक प्रकरण नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे. अगदी, पोलीस भरतीमध्येही आरक्षण ठेवण्यात आलेलं आहे. तिथं सरकारी दवाखान्यात लिंगबदल शस्त्रक्रिया या समाजाला करून घेता येईल अशी तरतूदही केलेली आहे. अतिशय खर्चिक आणि जिवावर उदार होऊन काही मंडळी ती करून घेतात. कारण मला स्वत:बद्दल जे वाटते त्याप्रमाणे जीवन जगण्याचा माझा हक्क आहे. काहीजण ही शस्त्रक्रिया करतात तर काहीजण करत नाही. ती त्यांची निकड असू शकते, हे समाजानं आणि सगळ्याच यंत्रणांनी समजून घ्यायला हवं.

पल्लवी : याबाबत आपण स्वत: संशोधन केलंत याबाबत थोडं विस्तृत जाणून घ्यायचं आहे.
रेणुकाताई : हो! ‘आम्ही हिजडे, आम्ही माणूस’ टॅगलाईनचा हा संशोधन अहवाल आहे. मुळात घरात असं कुणी आहे असं कळलं की बुवाबाजी, अंगारे-धुपारे अशा अंधश्रद्धेच्या मार्गांचा उगाचच वापर केला जातो. ‘हल्लीचं हे खूळ आहे’ वगैरे शब्द वापरून किंवा अपशब्दांनी त्यांचा अपमान केला जातो. तेव्हा सगळ्यात आधी याबाबत जाणीवजागृती करायला हवी हे जाणवलं. म्हणून मग शाळेत यासाठी शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेतल्या. तेव्हा मोठ्यांमध्येच अज्ञान आणि भीती खूप असल्याचं जाणवलं. तसंच या कार्यशाळांना प्रतिसाद मोठ्या प्रामाणात येतो. त्यातून समाज बदलाच्या वाटेवर आहे हेही लक्षात येतं. सगळ्यात आधी हे जाणून घ्यायला हवं की तृतीयपंथी हे पूर्वापर आहेत, इतिहासात त्यांचे उल्लेख आहेत. अतिशय जबाबदारीची भूमिका त्यांनी बजावलेली आहे. त्यांचा स्वीकार नसल्यानं भडक मेकअप, टाळ्या वाजवत, भीक मागणं किंवा मोठ्यानं हसताना आपण त्यांना सिग्नलला बघतो आणि उगाचच घाबरतो. त्यांच्याशी मी संवाद साधायला सुरवात केली तेव्हा लक्षात आलं की, स्वत:च्या अस्तित्वासाठी ही मंडळी आयुष्यभर लढतच असतात. हे सोपं नसतं. प्रत्येक तृतीयपंथी हा वेगळा आणि त्याची व्यथा वेगळी, पण प्रत्येकाकडे काहीतरी वेगळा गुण आहे. त्यांच्याकडे तुच्छतेने बघू नका. मग याची सुरुवात शाळेत एक तासाभरचं वर्कशॉप घेऊन सुरू केली. हा विशिष्ट वर्ग लढवय्या आहे हे त्यांच्याकडून आपण समाजानं शिकण्यासारखं आहे. समाजानं झिडकारण्यापेक्षा त्यांचा स्वीकार करून परस्पर विकासाची वाट निवडायला हवी.

पल्लवी : फारच उद्बोधक आणि लक्षात घ्यावेत असे हे सगळे मुद्दे आहेत. एकल महिलांसाठी आपण कृतिशील आहात त्याविषयी थोडे सांगा.
रेणुकाताई : एकल महिलांचा संघर्ष हा अनेक टप्प्यांवरचा आहे. ह्या संघर्षावर मात करत त्या जगत असतात. एकल महिला शारीरिक आजारापेक्षा कुटुंबातून, समाजातून मिळणार्‍या वागणुकीमुळे, ऐकाव्या लागणार्‍या कटू बोलण्यामुळे अनेक वेळा मनानं खचून जातात. ज्यांना हे बोलणं सहन होत नाही त्या त्रस्त होऊन आपलं जीवनही संपवतात. वास्तविक पाहता महिलेच्या बाबतीत अशा घटना घडतात तेव्हा तिचंच चूक असेल असं ‘लेबल’ लावलं जातं. या लेबलिंगचा तिच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होत असेल याचा विचारच केला जात नाही. आपल्या बोलण्यामुळे कोणाच्या मनावर आघात होणार नाही याची किमान काळजी आपण घ्यायला हवी. एकट्या स्त्रीला कितीतरी ठिकाणी अलिखित नियम आणि परीक्षांतून जावं लागतं. खरंच आपण स्त्रीवादी आहोत का? आपण खरंच मानवी हक्काची जपणूक करतो का? आज समाजात एकट्या राहणार्‍या मुलींची/स्त्रियांची संख्या वाढत आहे. शिक्षण, करिअर आणि नोकरी याला मुली प्राधान्य देऊन आपल्या जीवनाचा मार्ग निवडत आहेत. कुटुंबांची जबाबदारी पार पाडत आहेत. आपल्या समाजात खूप कमी मुलींना लग्न झाल्यावरही त्यांचं करिअर आहे तसंच सुरू ठेवण्याची संधी मिळते. त्यात त्यांना करावी लागणारी कसरत दुहेरी असते तो भाग वेगळा. सगळ्याच मुलींच्या/स्त्रियांच्या बाबतीत हे होत नाही. पण असा अनुभव आला तर परिणामी मुली एकटं राहणं पसंत करतात. समाजात अशा एकट्या राहणार्‍या स्त्रियांचे मानवी हक्क बर्‍याच वेळा नाकारले जातात. त्यांच्या लैंगिक हक्काबद्दल तर साधं बोलण्याची मुभाही नाही. ह्या सगळ्या प्रश्‍नांवर दिल्लीमध्ये ‘हय्या’ नावाची स्वयंसेवी संस्था काम करते. ज्या स्त्रिया अविवाहित आहेत त्यांचे वैद्यकीय हक्क जोपासले जावेत यासाठी ‘हय्या’च्या सगळ्या सदस्यांनी एकत्र येऊन डॉक्टरांसाठी अविवाहित स्त्रियांच्या लैंगिक आरोग्य अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी सर्व सदस्य डॉक्टरांना निर्देश तयार केले आहेत. हे पिटीशन ‘द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रेट्रिक अँड् गायनोलॉजिकल सोसायटीज ऑफ इंडिया’ (एफओजीएसआय) ला पाठवून सर्व स्त्री रोग डॉक्टरांसाठी निर्देश तयार केले जावेत ही मागणी केली आहे.

आणखी एक मुद्दा सांगते, मराठवाड्यातल्या दुष्काळाचा शेतकर्‍यांवर परिणाम झाला तरी सर्वाधिक परिणाम हा तिथल्या महिलांवर अधिक झाला. दुष्काळ म्हणून शेतात काम नाही, म्हणून रोजगार नाही, म्हणून एकल महिलांची परवड आणि पर्यायानं त्यांच्या मुलांची परवड. दुष्काळामुळे रोजगार आणि पाणी दोन्ही मिळवण्यासाठी धडपड होते, मराठवाड्यातले आठ जिल्हे आणि त्यातले दहा तालुके एवढं फिरल्यावर प्रत्येक वेळी जाणवलं. हंडाभर पाण्यासाठी लोक काय आणि किती प्रकारे स्त्रियांचं शोषण करतात ते सिद्ध झालं तर स्त्रियांचं लैंगिक शोषण म्हणून ती प्रकरणं गणली जातील. आणि आजही समाज शंभर वर्षं मागं फेकला गेल्याचं जाणवतं, त्रास होतो. गाव एकल महिलेच्या प्रत्येक गोष्टीकडे खूप लक्ष ठेवून असतो. पाण्यासाठी एका वेळी एक मार्गी पाच ते एकोणीस किलोमीटर अशी दुहेरी पायपीट या महिला करत असतात. डोक्यावर हंडा कमरेवर कळशी दुसर्‍या हातात आणखी काही असं सगळं एक स्त्री वाहून नेत असते. त्या वेळी पाणी मिळवण्यासाठीची तिची धडपड कळणं अवघड आहे. शहरात त्यामानानं, साधनं, सुविधा आणि संपर्क असतो त्यामुळे एकल महिलांना तितका त्रास जाणवत नाही. एकल स्त्रीला होणारा त्रास याबाबत समोर येणारी प्रत्येक केस वेगळी आहे त्यातल्या महिलेला सोसाव्या लागणार्‍या हालअपेष्टा विचारांच्या पलीकडे आहेत त्यावर एक स्वतंत्र पुस्तक व्हावं. विविध उपक्रम गावाच्या कल्याणासाठी राबवताना त्या वेळी पुढे येणार्‍या महिला या एकल महिला असल्याचं लक्षात आलं. या एकल महिलांना मानसिक, सामाजिक मार्गदर्शन आधार वाटतं. त्यांच्या मुलासाठी ‘आर्थिक स्रोत’, ‘दिशादर्शन’ असे विविध उपक्रम राबवले जातात. मुळात एकल राहणे हा प्रत्येक स्त्रीचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मात्र समाज त्याला उगाचच ‘सहानुभूती’, ‘वाईटच असणार’ अशी लेबलं लावून बघतो आणि तिला मुलं असली तर तिच्या मुलांनाही उगाचच पूर्वग्रहदूषित दृष्टीनं समाज बघतो. चर्चा, संवाद यातून आम्ही ‘आशा एकल महिला मंच’ सुरू केला. शासकीय योजना, कायदेशीर मदत अशा विविध प्रकारे त्यांना मार्गदर्शनही करत असतो.

See Also

पल्लवी : सायबर गुन्हेगारीला आळा घालावा या दृष्टीनं आपलं नेमकं काय काम सुरू आहे?
रेणुकाताई : सायबर गुन्हेगारीचे सर्वाधिक बळी म्हणजे महिला आणि लहान मुलं-मुली. डेटा विपुल उपलब्ध आणि त्याचा अनिर्बंध वापर. हे लक्षात घेत आम्ही या दृष्टीनं शाळांमध्ये मुलांच्या कार्यशाळा आणि महिलांच्या कार्यशाळा घेतल्या. यातून कसे फसवले जाऊ शकतो, फसवल्यावर काय, दाद कशी मागावी आणि कोणी फसवूच नये म्हणून काय, अशा अनेक प्रकारे त्यांना मार्गदर्शन करत असतो. आताच्या काळात ऑनलाईन पद्धतीनं हे मार्गदर्शन सुरू आहे. जवळपास पाच हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत आम्ही पोचू शकलो आहोत. आज ऑनलाईन ही काळाची गरज आहे पण थोडं थांबून नीट तपासून मग गॅजेट्सची बटनं दाबायला हवीत. ‘टर्म्स आणि कंडिशन्स’ न वाचताच गॅजेट्सची बटणं दाबली तर त्याची मोठी किंमत द्यावी लागू शकते. तंत्रज्ञान शिकताना, सुरक्षितताही शिकायला हवी आणि ती अंगी बाणवायला हवी.

पल्लवी : आपलं काम विविधांगी आहे, अनेकविध पुरस्कारांनी आपल्या कामाची दखल घेतली आहे आपले अनुभव म्हणजे एक मोठ्ठं पुस्तक होईल इतके आहेत, या पार्श्वभूमीवर भविष्याकडे आपण कशाप्रकारे बघता?
रेणुकाताई : (हसत) मुळात काम हेच चिरंतन आहे. ते सुरू राहीलच अगदी टाळेबंदीतही ते सुरूच होतं. ‘कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ आणि ‘विकास अध्ययन केंद्र’ या माध्यमातून कार्यरत असताना मुळात जबाबदारीचं भान आणि समाज कल्याणाचा वसा हा आयुष्यभारासाठी घेतला आहे. समाजात वावरताना समस्या आल्या तरी कामाला प्राधान्य देत आईच्या खंबीर पाठबळावर मार्गक्रमण सुरू आहे. सगळीकडे कामासाठी जात असते. आयुष्यात कोणी टोकलं तर महिला त्याकडे दुर्लक्ष करून आणखी चांगलं काम करायला उद्युक्त होतात. कामाची आव्हानं तर खूप आहेत. कोणतंही काम हे माझं एकटीचं नाही. मी जाणीवजागृतीची भूमिका बाजावते, जे करायचं ते प्रत्येक व्यक्तीला करायचं आहे. त्यामुळे ती व्यक्तीच कार्य सिद्धीस नेते, मी फक्त एक निमित्त असते. मी समाज, प्रशासन यांनी नियमावलींची अंलबजावणी समाजातल्या विविध घटकांसाठी करावी यासाठी कायमच प्रयत्नशील राहते.

पल्लवी : समाजाला काय सांगावंसं वाटतं?
रेणुकाताई : एक गंमत सांगते, आता टाळेबंदीत जेव्हा सामान्यजन आपलं घर किराणा सामानानं भरण्यात गुंतलेले होते, तेव्हा आम्ही गरजूंना महिनाभराच्या किराणा सामानाच्या कीटचं वाटप केलं. मला एका तृतीयपंथीने आणि शरीरविक्रय करणार्‍यांनी फोन करून त्यांच्याकडे किराणा सामानाचे दोन कीट चुकून जास्त आलेत ते परत द्यायचे आहेत म्हणून कळवलं. म्हणजे बघा ज्यांना समाज दुय्यम मानतो, उगाचच कमी लेखतो ते प्रामाणिकपणे वागतात आणि उच्चभ्रू म्हणवणार्‍या समाजाचे उफराटे उद्योग हे स्वच्छ कपड्यात लपले जातात. समाजानं कुणालाही एका चौकटीत बघणं बंद करावं असं मला कळकळीनं वाटतं. प्रत्येकाला आपलं जीवन हवं तसं आणि हव्या त्या प्रकारे जगण्याचा अधिकार आहे. त्याबाबत आपापसात कुजबूज करत इतरांनी कसं जगावं हे आपण ठरवायचा अधिकार आपल्याला अजिबातच नाही. आपण कसं जगावं हे आणि फक्त हेच आपण बघावं.

वाचकहो, रेणुकाताई कड आणि त्यांचे झोकून देऊन काम करणं हे शब्दातीत आहे. एवढं नक्की म्हणावंसं वाटतं,
‘आपत्काली अन् दीनांवर
घन होऊनि जे वळले हो,
‘मी’पण ज्यांचे पक्व फळापरी
सहजपणाने गळले हो,
जीवन त्यांना कळले हो.’

– पल्लवी मुजुमदार

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Menakaprakashan. All Rights Reserved.
Website Designed & Developed by Lets Webify

Scroll To Top
error: सूचना:सर्व हक्क कॉपीराईट कायद्यांतर्गत सुरक्षित.