Now Reading
‘शोधा’, म्हणजे मिळेल- पेटंट!

‘शोधा’, म्हणजे मिळेल- पेटंट!

Menaka Prakashan

पेटंट्स, ट्रेड मार्क्स, कॉपीराईट्स हे शब्द अनेकदा कानावर पडत असतात, पण त्यांचा नेमका अर्थ काय, ते अनेकदा आपल्याला माहीत नसतं. या संकल्पना आता आपल्या रोजच्या जगण्याचा भाग झालेल्या आहेत. त्यांना ‘बौद्धिक संपदा’ असं एकत्रित नाव आहे. संपदा म्हणजे संपत्ती, पण संपत्ती ‘बौद्धिक’ कशी असू शकते? कोणत्या संपदेला ‘बौद्धिक’ म्हणता येईल? या संपदेच्या धारणकर्त्याला काही फायदे आणि संरक्षण मिळतं का? आपण स्वत: एखादी बौद्धिक संपदा निर्माण करू शकतो का? या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला ‘ग्रे मॅटर्स’ या लेखमालिकेतून मिळतील. बौद्धिक संपदांबद्दलची प्राथमिक माहिती, त्यांचे कायदे, फायदे आणि उदाहरणं देऊन हा विषय अधिकाधिक सोपा करून सांगण्याचा प्रयत्न आहे…

‘बौद्धिक संपदा’ या संकल्पनेचा अर्थ आणि त्याला कायद्याअन्वये मिळणारं संरक्षण याची ओळख आपण मागच्या लेखात करून घेतली. प्रामुख्याने पाच प्रकारच्या बौद्धिक संपदा आहेत- पेटंट्स, ट्रेड मार्क्स, कॉपीराईट्स, डिझाईन्स आणि जॉग्रफिकल इंडिकेशन्स. आता आपण प्रत्येक संपदेची एकेक करून विस्तृत ओळख करून घेणार आहोत.
संपूर्ण जगाचा विचार केला, तर जगातल्या प्रत्येक देशाची वर्गवारी तीन पद्धतीनं केलेली आहे असं दिसतं-‘विकसित’ देश, ‘विकसनशील’ देश आणि ‘गरीब’ देश. ही वर्गवारी कशी ठरते? त्याचे अनेक निकष आहेत. दरडोई उत्पन्न, राहणीमानाचा दर्जा, प्रगती करायचा वेग, लोकसंख्या, गरिबी इत्यादी. ‘देशात किती नवीन संशोधनं होतात?’ हाही त्यातला एक महत्त्वाचा आणि रोचक निकष आहे.

‘नवीन संशोधनं’ हा देशाच्या प्रगतीचा निकष कसा असू शकतो?- याचं उत्तर आधी बघूया. ‘संशोधक वृत्ती’ हे मानवाच्या अस्तित्वाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मानव स्थितिशील नाही, तर कृतिशील आहे. मानवाला प्रश्न पडतात, तो ते विचारतो, आणि तोच त्याची उत्तरं शोधतो. ही ‘उत्तरं’ म्हणजेच संशोधनं. मानवाने उपजत बुद्धी आणि कुतूहलाच्या बळावर अनेक क्रांतिकारी शोध लावले, आजही लावत आहे. या शोधांमुळेच आपली प्रगती झाली. हजारो वर्षांपासून कामाला लागलेली ही संशोधक वृत्ती मानवाच्या ‘डीएनए’मध्ये आजही अस्तित्व राखून आहे. संशोधनाचं प्रयोजन एकच असतं- निसर्गातल्या आणि सृष्टीतल्या अनेक कोड्यांची उकल करणं आणि त्यायोगे मानवी आयुष्य अधिकाधिक सोपं करणं.
संशोधनाकरता भक्कम आर्थिक पाठबळ आवश्यक असतं. जे सरकार गरिबी निर्मूलन, रोजगार निर्माण, लोकसंख्या नियंत्रण, अन्नधान्य वितरण यांसारखे अधिक महत्त्वाचे विषय मार्गी लावून निधी उपलब्ध करून देऊ शकतं, तिथले संशोधक मुक्तपणे संशोधन करतात. मग, ते नवनवे शोध लावतात, त्यामुळे जनतेचं राहणीमान सुधारतं आणि संपूर्ण देशच ‘विकसित’ होतो.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारत हा ‘विकसनशील’ देश आहे. आपल्या देशात प्रचंड बुद्धिमत्ता आहे, पण आपल्यापुढे अनेक गंभीर, जटिल सामाजिक प्रश्नही आहेत. त्यामुळे अमेरिका, युरोप, जपानच्या मानानं नवनवीन संशोधनांमध्ये भारत जरासा मागे आहे. पण, एक देश म्हणून आपल्याकडे उत्तम ‘ड्राफ्ट’ केलेले कायदे आहेत, त्यात बौद्धिक संपदाविषयक कायद्यांचाही समावेश आहे.

द पेटंट्स अ‍ॅक्ट, १९७०
‘संशोधन’ ही सगळ्यात महत्त्वाची बौद्धिक संपदा आहे. भारतानं १९७० साली ‘द पेटंट्स अ‍ॅक्ट’ संमत करून संशोधनांना संरक्षण दिलं. पण, जागतिक स्तरावर संशोधनात्मक पातळीवर जे बदल होत गेले, तेही हा कायदा वेळोवेळी स्वीकारत गेला आणि त्यानुसार बदलत गेला. १९७० साली संमत केलेल्या या कायद्यात १९९९, २००२ आणि २००५ मध्ये कालानुरूप बदल केले गेले. नवीन संशोधन हा आंतरराष्ट्रीय विषय आहे. त्यामुळे अनेक देश एका पातळीवर येऊन चर्चा करतात, माहितीची देवाण-घेवाण आणि एकमेकांना साहाय्य करण्यासाठी करारही करतात. संपूर्ण मानव जातीला उपकारक/फायदेशीर ठरतील अशी संशोधनं कायदेशीर संरक्षण देऊन वापरता यावीत यासाठी या आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि त्यातले करार फार मोठी कामगिरी बजावतात. भारत हा या देशांचा सदस्य आहे आणि आपण अनेक देशांबरोबर पेटंटविषयक करारही केलेले आहेत.
२००५ मध्ये रसायनं, औषधनिर्माण, अन्न आणि शेतीत वापरली जाणारी रसायनं यांच्यात ‘ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इन्टलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स’ (ट्रिप्स) या जागतिक करारानुसार भारतानं आपल्या कायद्यात फार महत्त्वाचे बदल समाविष्ट केले. त्याचबरोबर पेटंट नियमांतही तदनुषंगिक बदल वेळोवेळी केले गेलेले आहेत.

पेटंट कशाला मिळतं?
सतत नवीन शोध लावणं, ज्ञान आणि माहितीचा वापर करून काहीतरी नवीन शोधून काढणं हा माणसाचा आवडता उद्योग आहे. पेटंट कायद्यान्वये याच नवीन शोधांना पेटंट देऊन संरक्षण दिलं जातं. त्यासाठी ‘नवीन संशोधन’ म्हणजे काय हे जाणून घेऊया. कायदा असं सांगतो की…
संपूर्णपणे नवीन उत्पादन किंवा प्रक्रिया (जे या आधी संपूर्ण जगात कोणालाही माहीत नव्हतं) ; किंवा
असं उत्पादन किंवा प्रक्रिया ज्या/जिच्या निर्माणामध्ये संपूर्ण नावीन्य आहे (जी ‘सहज कोणालाही सुचेल’ अशी नाही, तर खरोखर अभिनव आहे); आणि
असं नवीन उत्पादन/प्रक्रिया जी व्यावसायिक पातळीवरही राबवली जाऊ शकते,
अशा उत्पादन/ प्रक्रियेला या कायद्याखाली ‘पेटंट’ मिळू शकतं.
हे वाचून लक्षात आलं असेल, की ‘नूतनता’, ‘नावीन्य’, ‘अभिनवता’ हे पेटंट मिळण्याचे प्रमुख निकष आहेत.
‘पेटंट कशाला मिळणार नाही?’- याचंही उत्तर कायदा देतो. या कायद्यान्वये खालील गोष्टी ‘संशोधना’च्या व्याख्येत बसत नाहीत, आणि म्हणूनच त्यांना पेटंट दिलं जाऊ शकत नाही:-
१) निसर्गनियमांविरुद्ध असलेलं कोणतंही संशोधन
२) कायदा, नैतिकता आणि मानवी आरोग्य यांच्या विरोधात असलेलं कोणतंही संशोधन
३) ज्ञात असलेल्या एखाद्या शास्त्रीय सिद्धांताची नव्यानं केलेली मांडणी किंवा एखादी अमूर्त संकल्पना
४) ज्ञात असलेल्या एखाद्या पदार्थाच्या नवीन गुणाचा अथवा नवीन उपयोगाचा शोध (डिस्कव्हरी) किंवा ज्ञात असलेल्या प्रक्रिया, यंत्र किंवा उपकरणाचा नव्या पद्धतीनं केलेला वापर- अशा वापरातून कोणतंही नूतन उत्पादन निर्माण होत नसेल किंवा अशा वापरासाठी किमान एका नवीन घटकाचा वापर केलेला नसेल, तर त्याला ‘संशोधन’ म्हणता येणार नाही.
५) कोणतेही दोन पदार्थ मिसळून त्या पदार्थांचे एकत्रित गुण असलेला एक पदार्थ तयार करणे किंवा त्याची प्रक्रिया- यामध्ये नवीन काही घडत नाही, फक्त एकत्रीकरण होतं, म्हणून त्याला संशोधन म्हणता येणार नाही.
६) ज्ञात असलेल्या उपकरणांची फक्त रचना बदलणं किंवा त्यांचं पुनर्निर्माण- यामधली उपकरणं आपापलं नेमून दिलेलं काम स्वतंत्रपणे करतच राहतात, म्हणून त्याला संशोधन म्हणता येणार नाही.
७) उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान वापरण्यात येणारी यंत्रं किंवा उपकरणं तपासण्यासाठी राबवण्यात येणारी पद्धत किंवा प्रक्रिया, किंवा चालू यंत्र/ प्रक्रियेत सुधारणा करणं अथवा ते पुनरुज्जीवित करणं किंवा उत्पादनाच्या प्रक्रियेतच सुधारणा करून ती नियंत्रित करणं- यात सद्य परिस्थितीतल्या यंत्रात/प्रक्रियेत फक्त सुधारणा घडून येत असते, म्हणून त्याला संशोधन म्हणता येणार नाही.
८) शेती किंवा बागायत कामाची पद्धत
९) मानवाच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणारी कोणतीही औषधी, शल्यक्रिया, गुणकारी किंवा रोगप्रतिबंधक प्रक्रिया; किंवा प्राणी अथवा झाडं यांच्या उपचारासाठी, त्यांचा आजार बरा करण्यासाठी किंवा त्यांची अथवा त्यांच्यापासून मिळणार्‍या उत्पादनांची किंमत वाढवण्यासाठी वापरण्यात येणारी कोणतीही प्रक्रिया.

याचबरोबर, अणू ऊर्जा कायदा, १९६२ च्या कलम २०(१) अंतर्गत, अणू ऊर्जेसंबंधी असलेल्या कोणत्याही संशोधनाला पेटंट दिलं जाऊ शकत नाही.
ही एवढी जंत्री वाचल्यावर हा कायदा किती किचकट आहे, याची कल्पना येईल. पण, कायद्याची भाषा जरी क्लिष्ट असली, तरी त्याचा उद्देश समजून घेणं आवश्यक असतं. जी गोष्ट माहीत आहे, जी नवी नाही, जे ज्ञान पारंपरिक आहे, त्याला पेटंट दिलं जाऊ शकत नाही. ‘शोधाची व्यवहार्यता’ हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दाही आहे. ज्या संशोधनाचा लोकांना कोणताही उपयोग नाही किंवा जे व्यावसायिक तत्त्वावर निर्माण करून विकलं जाऊ शकत नाही, त्यालाही पेटंट दिलं जाऊ शकत नाही. संशोधनाचा मुख्य उद्देश हा जनमानसाच्या कल्याणासाठी असावा, किंवा त्यांचं आयुष्य सुखकर करण्यासाठी असावा, हा या कायद्याचा उद्देश आहे, हे आपण ढोबळमानानं यातून समजून घेऊ शकतो.

पेटंट म्हणजे काय?
संशोधक त्याची बुद्धी खर्ची करून महत्त्वाचा, व्यवहार्य शोध लावतो. मग त्याला त्याची फळं मिळायला हवीत. ती मिळतात पेटंटद्वारे. पेटंट म्हणजे संशोधकाला भारत सरकारनं दिलेला एकाधिकार. या अधिकारामुळे:-
त्या संशोधकाव्यतिरिक्त इतर कोणीही त्या उत्पादनाचा/ प्रक्रियेचा वापर करू शकत नाही.
त्या शोधाचा व्यावसायिक वापर कसा करायचा, तो कोणाला विकायचा, किती किमतीला हे तो ठरवू शकतो. संशोधन महत्त्वाचं आणि मौल्यवान असेल तर अशा प्रकारे संशोधकाला घसघशीत फायदा होऊ शकतो.
विकण्याऐवजी, तो भक्कम मोबदल्याच्या बदल्यात त्या संशोधनाच्या वापराचा परवाना (लायसन्स) एखाद्या व्यक्ती/ संस्थेला देऊ शकतो.
यापैकी काहीही न करता तो त्या शोधावरच आणखी संशोधन करायचा निर्णय घेऊ शकतो.
पेटंटसाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून संशोधकाला वीस वर्षांसाठी उपरोल्लिखित एकाअधिकार, म्हणजेच पेटंट मिळतं. पेटंट त्याच्या नावे राखण्यासाठी संशोधकाला मात्र दर वर्षी थोडं शुल्क भरावं लागतं. ते त्यानं भरलं नाही, तर त्याचा अधिकार संपुष्टात येऊ शकतो. वीस वर्षांनंतर त्या संशोधनाच्या सर्व तांत्रिक बाबी/सूत्र सगळ्यांसाठी खुली होतात; त्यानंतर कोणीही ते तंत्रज्ञान वापरून तेच उत्पादन तयार करू शकतं.

पेटंटसाठी कोण अर्ज करू शकतं?
१) स्वत: संशोधक.
२) एकापेक्षा अधिक संशोधक असतील, तर सर्व जण मिळून अर्ज करू शकतात.
३) संशोधकानं त्याच्यातर्फे नेमलेली व्यक्ती, जिला ‘असायनी’ (रीीळसपशश) असं म्हणतात.
४) संशोधकाचा मृत्यू झाला असेल, तर त्याचा कायदेशीर वारसदार.

See Also

अर्ज कुठे करायचा?
पेटंट अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया ‘ऑनलाईन’ आहे. भारतात कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई इथं पेटंट कार्यालयं आहेत. या चारही कार्यालयांची कार्यकक्षा नेमून दिलेली आहे. संशोधकाचं संशोधन जिथे असेल, त्या कार्यालयाच्या कक्षेत त्याला अर्ज सादर करावा लागतो. अर्ज सादर करताना अनेक तपशील द्यावे लागतात. त्यापैकी, ‘संशोधनाची माहिती’ पूर्णपणे भरावी लागते. अर्जाबरोबरच संशोधनासंबंधी काही ड्रॉइंग्ज असतील, तर तीदेखील जोडायची सोय केलेली आहे. संशोधन पूर्ण झाल्यावर संशोधक अर्ज करू शकतो, किंवा जवळपास पूर्ण होत आलेल्या संशोधनाचाही अर्ज करू शकतो (प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन).
पेटंट मिळवण्यासाठी ते संशोधन हे संपूर्ण जगात ‘एकमेवाद्वितीय’ असणं आवश्यक असतं. त्यासाठी, पेटंट कार्यालयाद्वारे प्रत्येक अर्जाची कसून छाननी होते. शिवाय, सादर केलेल्या पेटंटचे काही तपशीलही जाहीर केले जातात. जर अर्जाच्या तारखेआधी आणखी एखाद्या संशोधकानं याच प्रकारचं संशोधन केलेलं असेल, तर तो या नव्या पेटंटविरुद्ध हरकत घेऊ शकतो. संशोधक, संशोधनाचे नावीन्य, त्याची उपयुक्तता, त्यावरचे प्रलंबित दावे-प्रतिदावे, हरकती, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे अर्ज इत्यादीबद्दल पेटंट कार्यालयाकडून देखील अनेक पद्धतीनं कसून शोध घेतला जातो. त्यासाठी अनेक तांत्रिक चाळण्या लावल्या जातात आणि अर्थातच त्याला ठराविक वेळही द्यावा लागतो. पेटंट कार्यालयाकडून संशोधकांना वेळोवेळी प्रश्न विचारले जातात, माहिती मागितली जाते, हजर व्हायला सांगितलं जाऊ शकतं. संशोधक हे स्वत: करू शकतो, किंवा एखादा पेटंटतज्ज्ञ वकील नेमू शकतो. हा वकील त्याच्यातर्फे सगळे पुरावे, युक्तिवाद करू शकतो. सादर केलेलं संशोधन पेटंट कायद्यांतर्गत सगळे निकष पाळत आहे हे सिद्ध झालं, की पेटंट कार्यालयाकडून अखेरीस संशोधकाला एक प्रमाणपत्र दिलं जातं. त्यावर पेटंट क्रमांक, पेटंटची तारीख, संशोधनाचं नाव, संशोधकाचं नाव आदी तपशील असतात. हे प्रमाणपत्र म्हणजेच पेटंट!

सारांश
पेटंट कायद्यातल्या अनेक अटी वाचल्यावर संशोधकांच्या कल्पक मेंदूचं खरोखर कौतुक वाटायला लागतं, हो की नाही? जी गोष्ट अस्तित्वातच नाही, त्याबद्दल विचार करणं, अभ्यास करणं, तो विचार कागदावर उतरवणं, तो प्रत्यक्ष उतरवण्यासाठी अथक मेहनत घेणं, अपयशाचा सामना करणं, प्रात्यक्षिकं/परीक्षणं करणं आणि अखेर ते उत्पादन/ प्रक्रिया सर्वसमावेशक करणं… किती क्लिष्ट, अवघड आणि वेळखाऊ प्रक्रिया! म्हणूनच ही अनमोल बौद्धिक संपदा जपायला हवी. संशोधकांना कायद्याचं संरक्षण देऊन त्यांना अधिकाधिक संशोधनांसाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं. कारण, त्यामुळेच त्यांची आणि परिणामी संपूर्ण देशाची प्रगती साध्य होऊ शकते.

– पूनम छत्रे

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Menakaprakashan. All Rights Reserved.
Website Designed & Developed by Lets Webify

Scroll To Top
error: सूचना:सर्व हक्क कॉपीराईट कायद्यांतर्गत सुरक्षित.