Now Reading
जनगणनेची अनोखी पद्धती!

जनगणनेची अनोखी पद्धती!

Menaka Prakashan

संख्याशास्त्रज्ञ नेहेमी नमुना डेटावर (सँपल) काम करत असतात आणि त्यावरून संपूर्ण समष्टीबद्दल अंदाज वर्तवत असतात. जनगणना हा त्याला असलेला अपवाद आहे. जनगणना म्हणजे नेमकं काय, सुरवात, निकष आणि त्यासाठी अवलंबली जाणारी पद्धती कोणती याविषयी विस्तारानं जाणून घेणं निश्‍चितच ज्ञानवर्धक ठरेल…

आपल्या घरात किती लोक राहतात हे कुटुंबप्रमुखाला नक्कीच माहिती असावं लागतं. सगळ्यांच्या विविध गरजा भागवणं, मुलांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करणं, निवृत्तीनंतरच्या काळासाठी योजना करणं ह्यासाठी हे आवश्यक असतं. मग ज्यांच्यावर संपूर्ण देशाचा प्रपंच चालवण्याची जबाबदारी असेल त्यांना नियोजन करण्यासाठी बर्‍याच गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यात देशात किती लोक राहतात ही अगदी मूलभूत स्वरूपाची माहिती आहे. एखादा नेता भाषणात म्हणतो, ‘आपल्या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेला हे मिळालं पाहिजे’, दुसरा एखादा म्हणतो, ‘एकशेपस्तीस कोटींचा आपला देश!’ मग ह्यातला नक्की कुठला आकडा बरोबर मानायचा? त्यासाठीच जनगणना हा कार्यक्रम राबवणं आवश्यक ठरतं. संख्याशास्त्रज्ञ नेहमी नमुना डेटावर (सँपल) काम करत असतात. आणि त्यावरून संपूर्ण समष्टीबद्दल अंदाज वर्तवत असतात. जनगणना हा त्याला असलेला अपवाद आहे. जनगणना म्हणजे देशातल्या सर्व लोकांची शिरगणती अथवा खानेसुमारी! इंग्लिशमध्ये ह्याला सेन्सस असं म्हणतात. हा शब्द सेनसिर (लशपीशीश) ह्या लॅटिन शब्दावरून आला आहे.

मानवी संस्कृती आणि राज्यकारभाराची पद्धत जितकी जुनी आहे तितकीच जनगणना जुनी आहे. पहिली जनगणना इसवीसनापूर्वी ३८०० वर्षे बाबिलोनियन राजाच्या काळात झाली अशी नोंद आहे. त्या वेळच्या सम्राटानं माणसंच नाही तर पशुधनही मोजलं होतं. त्याचबरोबर राज्यातल्या त्या वेळच्या दूध, लोणी, मध, लोकर आणि भाजीपाला यांचीसुद्धा मोजदाद केली होती. कदाचित ह्याचा उपयोग राज्यातली जनता खाऊन-पिऊन सुखी आहे ना हे ठरवण्यासाठी केला असावा. इसवीसनापूर्वी सोळाव्या शतकात अथेन्सच्या राजानं जनगणना केली होती. ती करताना प्रत्येक व्यक्तीनं एक दगड आणून एका विशिष्ट ठिकाणी टाकायचा आणि नंतर त्या दगडांची संख्या मोजून लोकसंख्या ठरवली होती. ती साधारण वीस हजार मोजली गेली.

इसवीसनापूर्वीपासून राज्यकर्त्यांना एक प्रश्न नेहमी पडत आला आहे की आपल्या राज्यात असलेल्या लोकांना कर लावायचा आणि महसूल गोळा करायचा तो कोणत्या आधारावर? तेव्हा प्रजेच्या व राज्याच्या साधनसामग्रीची तपशीलवार नोंद करून महसूल ठरवण्यासाठी विविध आकडेवारी गोळा केली जात असे. त्याचप्रमाणे युद्धाच्या वेळी सैन्याच्या किती तुकड्या आघाडीवर ठेवायच्या आणि किती नागरी वस्त्यांच्या संरक्षणासाठी मागे ठेवायच्या याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अशा एकंदर खानेसुमारीची गरज राज्यकर्त्यांना पडत असे. चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळात (इ.पू. ३२१-२९१) कौटिल्यानं लिहिलेल्या अर्थशास्त्रात विविध प्रकारची माहिती गोळा कशी करायची याच्या पद्धतींचं विस्तृत वर्णन केलं आहे. त्यानुसार ‘गोप’ हा खेड्यातला फडणवीस पाच ते दहा खेड्यांमधली माहिती गोळा करत असे. त्यामध्ये प्रत्येक गावातल्या घरांची क्रमवारी, त्यात असलेले चारी वर्णांचे लोक, शेतकरी, व्यापारी, कर देणारे-न देणारे यांची तो मोजदाद करत असे. तसंच गावातली पडीक जमीन किती, लागवडीखालील किती, एवढंच नव्हे तर गायरान, जंगल, स्मशान इत्यादी प्रकारच्या जमिनीची नोंदही तो करत असे.

इसवीसनानंतरच्या नोंद असलेल्या पहिल्या जनगणनेचा मान चीनकडे जातो.
इ.स.२ या वर्षात केलेल्या जनगणनेप्रमाणे चीनची त्या वेळची लोकसंख्या सहा कोटी होती, जी त्या वेळच्या जगाच्या लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश होती. आत्ताही चीनची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या २०% आहे. त्यानंतरची जनगणना आढळते युरोपमध्ये! बायबलमध्ये जनगणनेचे उल्लेख आहेत. जेव्हा रोमन लोकांनी ज्यूंचा ताबा घेतला तेव्हा पोपचा प्रतिनिधी क्विरीनियस यानं लोकांवर कर बसवण्याच्या उद्देशानं इस्राईलची जनगणना केली. या संदर्भात एक आख्यायिका अशी सांगितली जाते की मेरी आणि जोसेफ, येशू ख्रिस्ताचे आई-वडील नाझारीथहून बेथलहेमला नोंदणी करायला मुद्दाम गेले होते. कारण जोसेफचं वडिलोपार्जित घर तिथं होतं. मेरी त्या वेळी गरोदर होती. बेथलहेम गावी पोचल्यावर तिथंच मेरीनं येशूला जन्म दिला.

आधुनिक युगात जनगणना राष्ट्रा-राष्ट्रामधल्या अनेक गोष्टींची तुलना करण्यासाठी वापरली जाते. जनगणनेमध्ये नुसतीच शिरगणती अपेक्षित नसून लोकसंख्येसंबंधी इतर अनेक बाबतींत माहितीचं संकलन केलं जातं. संयुक्त राष्ट्रसंघ दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्याची शिफारस करतो. त्या त्या देशात राहणार्‍या लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि कौटुंबिक माहितीचा जणगणनेमध्ये अंतर्भाव होतो. या डेटावरून त्या त्या देशातलं स्त्रियांचं दर एक हजार पुरुषांमागचं प्रमाण, साक्षरता, उत्पन्नाचे स्रोत आणि राहणीमान याची कल्पना येते. देशाची एकूण लोकसंख्या किती आहे आणि त्याचा वाढीचा दर काय आहे, पूर्वी केलेल्या जनगणनेचा डेटा वापरून भविष्यात ती किती होईल याचा अंदाज वर्तवणं हे लोकसंख्याशास्त्रात काम करणार्‍या संख्याशास्त्रज्ञांचं प्रमुख काम असतं. या सर्व माहितीच्या आधारावर राज्यकर्ते अनेक गोष्टींचं नियोजन करत असतात. गरीब लोकांसाठी तयार केलेल्या विविध सबसिडी योजना, वेगवेगळ्या विभागांसाठी विकासकामं, शैक्षणिक धोरणं इत्यादी. योजना आयोगाची पुढील कालावधीसाठीची सर्व धोरणं जनगणनेमध्ये जमा झालेल्या माहितीवरून ठरतात.

एकोणिसाव्या शतकात घेतल्या गेलेल्या जनगणनेमध्ये कागदी फॉर्म्सचा वापर केला होता. हातानं सर्व नोंदी केल्या जात, त्यामुळे माहिती अगदी प्राथमिक स्वरूपाची गोळा होत असे. विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला जनगणनेमध्ये लोकांची वसतिस्थानं आणि व्यवसाय, इतर उत्पन्नाची साधनं इत्यादींची पण माहिती घेण्यात येऊ लागली. त्यानंतर जनगणनेत मिळणार्‍या माहितीचं विश्लेषण करण्यासाठी संगणक वापरले जाऊ लागले. हल्ली सर्वांत आधुनिक पद्धतीमध्ये घरोघरी भेटी न देताही अनेक उपलब्ध डेटाचं संकलन करून जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया या देशांत जनगणना केली जाते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रयत्नानं विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगातल्या दोनशे तेहतीस देशांपैकी बहुतेक सर्व देशांनी जनगणना कार्यक्रम राबवला होता. युनोनं १९५८ साली घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे जनगणना दोन टप्प्यांत होते. पहिल्या टप्प्यात घरांची मोजदाद व दुसर्‍या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकांची गणती केली जाते. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जगाची लोकसंख्या एक अब्ज होण्यासाठी मानवाच्या इतिहासाची दोन लाख वर्षे खर्ची पडली, तर पुढील फक्त दोनशे वर्षांमध्ये ती सात अब्जांवर पोचली!

देशा-देशातली तुलना करण्यासाठी फक्त त्या त्या देशातली एकूण लोकसंख्या किती आहे यापेक्षा त्या त्या देशातल्या लोकसंख्येची घनता किती आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. म्हणजे एक चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात किती लोक राहतात हे बघणं जास्त महत्त्वाचं असतं. कारण एक चौरस किलोमीटरच्या जागेतल्या नैसर्गिक संपत्तीचं उपयोजन तेवढे लोक करत असतात. या दृष्टीनं बघितलं तर आजमितीला बांगलादेश हा सर्वांत जास्त लोकसंख्या घनता असलेला देश आहे. भारताची सध्याची लोकसंख्या घनता चारशे चौसष्ट व्यक्ती इतकी आहे, तर चीनची एकशे त्रेपन्न व्यक्ती आहे. या दृष्टीनं भारत हा चीनपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला देश म्हणायला हरकत नाही.

See Also

१८८१ मध्ये भारतात जनगणना घेतली गेली. त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनंतर सरकार जनगणना राबवत आलं आहे. १९४७ मध्ये आपल्या देशाची लोकसंख्या अडतीस कोटी होती, ती १९६८ मध्ये चौपन्न कोटींवर पोचली. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे देशातली एकूण लोकसंख्या एकशे एकवीस कोटी होती. कोणतेच उपाय केले नाहीत तर २०५० मध्ये भारताची लोकसंख्या दोनशे कोटींपर्यंत पोचेल असा अंदाज वर्तवण्यात येतो. त्यामुळे मूलभूत गरजा पूर्ण होणे अशक्यप्राय होईल. लोक रस्त्यावर उतरतील, अराजक माजेल. त्यामुळे चीनप्रमाणे ‘एक कुटुंब, एक मूल’ यासारखी संकल्पना साकार करणं भारतासाठी अनिवार्य आहे.
भारताच्या जनगणनेची जबाबदारी गृहखात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या ओआरजीआय (ऑफिस ऑफ रजिस्टार जनरल अँड सेन्सस कमिशन, इंडिया) या संस्थेवर असते. गाव, तालुका, शहर, प्रभाग पातळीवरील घर, स्थावर मिळकती, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषा, स्थलांतर या आणि इतर माहितीचा जनगणना हा प्रमुख स्रोत असतो. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूक प्रभागांसाठी आवश्यक असलेला डेटा पुरवणं हे पण जनगणनेमुळे शक्य होतं.

आता २०२१ ची जनगणना येऊ घातली आहे. भारताची जनगणना हा एक अवाढव्य कार्यक्रम असतो. यासाठी तेहतीस लाख कर्मचार्‍यांची नेमणूक झाली आहे. ही डिजिटल जनगणना असणार आहे. प्रगणक त्यांच्या स्मार्टफोनवर भारतातच तयार केलेल्या एका अ‍ॅपद्वारा सोळा भारतीय भाषा किंवा इंग्रजीत माहिती भरून घेऊ शकणार आहेत. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार करण्यात येईल. नंतरच्या टप्प्यात शिरगणती केली जाईल. योजनेप्रमाणे जनगणनेचा पहिला टप्पा एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० मध्ये होणार होता, तर दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये. कोविड १९ या महामारीमुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला आहे. २०२१ जनगणनेत प्रथमच आहारात तृणधान्यांच्या समावेशासंबंधी प्रश्न आहेत, तसंच लिंगबदल केलेली व्यक्ती कुटुंब चालवत असेल तर त्याची नोंद होणार आहे. २०२१ च्या जनगणनेत प्रत्येक राज्यामधल्या ओबीसींच्या यादीनुसार माहिती नोंदवली जाणार आहे.

कुटुंबप्रमुखाचा फोन नंबर, आंतरजाल, पेयजलाचा स्रोत इ. माहितीचा अंतर्भाव घरांबद्दलच्या माहितीमध्ये केला आहे. ही सर्व माहिती डिजिटल पद्धतीनं घेतली जाणार असल्यामुळे डेटाचं विश्लेषण करणं सुकर आणि जलद होणार आहे. त्यामुळे जनगणनेचा सर्व डेटा २०२४ पर्यंत उपलब्ध होणार आहे. माननीय पंतप्रधानांनी जनगणनेसाठी ८७५४.२३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. जनगणनेचे प्रत्यक्ष काम जरी सरकारचं असलं तरी जनतेचा त्यात उत्साहपूर्ण सहभाग असणं आवश्यक असतं. भारताच्या या सोळाव्या जनगणनेचं बोधवाक्य आहे, ‘जनगणनेतून जनकल्याण!’ जनगणनेतून सुरू झालेला हा देशाच्या विकासाचा प्रवास प्रत्येक टप्प्यावर सांख्यिकीची मदत घेत जनकल्याणापर्यंत पोचावा अशी आपण अपेक्षा करूयात.

– डॉ. अमिता धर्माधिकारी
– डॉ. विद्यागौरी प्रयाग

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Menakaprakashan. All Rights Reserved.
Website Designed & Developed by Lets Webify

Scroll To Top
error: सूचना:सर्व हक्क कॉपीराईट कायद्यांतर्गत सुरक्षित.